आत्ता पोटबर खावा.....अन्न सुरक्षा विधेयक.... (Food Security Act)

सध्या देशमध्ये अन्न सुरक्षा विधेयक सर्वाधिक चर्चेचा विषय बनले आहे.केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षामध्ये काही विशेष अधिकार सामान्य माणसाला प्रदान केले.त्यामध्ये माहितीचा अधिकार,शिक्षणाचा अधिकार आणि येत असलेले अन्न सुरक्षा विधेयक.

   

प्रत्येक जन याबद्दल पोत्ठीद्किनी बोलताना दिसतो.या विधेयकाच्या बाजूनी असो वा त्यच्या विरोधात परंतु आपले म्हणणे अत्यंत चांगल्या पद्धतीने मांडायचा प्रयत्न वेवेगळ्या माध्यमांच्या माध्यमातून होताना दिसतो.सामान्य माणसाला कळते कि या कायद्या मुले अमुक-अमुक लोकांना कमी दारात अन्न मिळणार किवा थेट पैसे लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होणार (Direct Benefit Transfer) वगैरे.परंतु प्रश्न असा पडतो कि सध्या सुद्धा अस्तित्वात असणारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था (Public Distribution System) स्वस्त दारात अन्न धान्याचा पुरवता करते.मग या योजने मध्ये विशेष काय?याचे लाभार्थी कोण असतील? ज्या प्रकारे गोष्ठी कानावर येतायत त्या विचारात गेटा हि योजना कशी राबवण्यात येईल वगैरे.आपण या सर्व प्रश्नाचा आढावा व योजनेचे स्वरूप समजून घ्यावयाचा प्रयत्न या लेखाच्या माध्यमातून करू.

    

अत्यंत महत्वकांक्षी असणारी केंद्र सरकारची योजना राज्य सरकारच्या मध्य्मातुं राबविली जाणार आहे.या विधेयकामुळे देशातील दोन त्रीतीयांश लोकांना याचा लाभ मिळणार आहे..यामध्ये ग्रामीण जनता ७५% व शहरी जनता ५०% सामाविस्थ होईल.प्रथमत: या योजने साठी परिवारांचे प्राथमिक परिवार व सामान्य परिवार असे दोन भाग मध्ये विभाजन केले जाईल.यामध्ये प्राथमिक परिवारामध्ये गरिबी रेषेच्या खालील व सामान्य परिवारामध्ये दारिद्र्य रेषेवरील परिवारांचा समावेश करण्यात येईल.या योजने नुसार प्राथमिक परिवाराला रु.३ प्रती किलो तांदूळ व रु.२ प्रती किलो गहू देण्यात येईल.या योजने नुसार देशातील ६३.५% जनतेला या सोयींचा लाभ उठवता येईल.गेल्यावर्षी असलेले रु.६३००० कॅरोड बजेट वाढवून ते रु.९५००० कॅरोड करण्यात येईल.तसेच या विधेयकास समती मिळताच गेल्यावर्षी असलेली अन्न धान्याची मागणी जी ५.५ कॅरोड मेट्रिक तोंन होती ती ६.१ मेट्रिक तन होईल असा अंदाज आहे.

योजनेचे स्वरूप:

*६३.५% जनतेला या योजने नुसार स्वस्तात धान्य देण्यात येईल.

*गेल्यावर्षी असलेले ६३००० कॅरोड चे बजेट ९५००० करोड करण्यात येईल.

*या वाढीव आणण्धाण्याच्या मागणीची गरज भागविण्यासाठी कृषी उत्पाद्दन वाढविणे गरजेचे आहे त्यासाठी १,१०,००० कॅरोड ची गुंतवणूक कृषी विकासात करण्यात येईल.

*ग्रामीण बह्गातील ७५% व शहरी भागातील ५०% जनता या योजनेच्या लाभार्थीमध्ये समाविष्ट असेल.

*गर्भवती माता, स्तनपान करणारी माता,इ.८ वी पर्यंतची मुले व वृद्ध लोकांना तयार स्वरुपात अन्न देण्याचा समावेश या योजने मध्ये आहे.

*स्तनपान करणाऱ्या मातांना प्रती महिना रु.१००० देण्यात येतील.

*या नवीन कायद्यामुळे दारिद्रय रेश्खालील लोकांना वरील अत्यंत कमी दारात धान्य प्राप्त करणे हा कायदेशीर अधिकार प्राप्त होईल.

*तसेच काही नैसर्गिक संकटामुळे सरकार अन्न धान्य पुरवण्यास असमर्थ तरल्यास त्या काळासाठी लाभार्थींना आर्थिक स्वरूपात मदत देण्याची शिफारस सुद्धा या मध्ये सामाविस्थ आहे.

*निराधारांना १ वेलचे जेवण मोफत दिले जाणार आहे व बेघरांना त्यांना परवडतील अशा किमती मध्ये जेवण देण्यासाठी कमयूनिती किचन उघडली जाणार आहेत.

लाभार्थींचे विभाजन :

या योजनेतील लाभार्थींना दोन भागामध्ये विभागण्यात आले आहे.पहिला विभाग प्राथमिक परिवार व दुसरा विभाग सामान्य परिवार.

  या कायद्यामुसार प्राथमिक श्रेणीतील परिवारांना प्रती व्यक्ती सरकार ७ किलो गहू-तांदूळ उपलब्ध करून देईल.यामध्ये तांदूळ ३ रु.किलो दराने व गहू २ रु किलो दराने देण्यात येतील.तसेच सामान्य गटातील व्यक्तींना ३ किलो धान्य किमान आधारभूत किमतीच्या अर्ध्या दराने उपलब्द करून देण्यात येईल.

   ग्रामीण विभागातील ७५% लोक्संखेला यातून लाभ मिळेल त्यातील ४६% हि प्राथमिक विभागातील जनता असेल.शहरी क्षेत्र मध्ये ५०% जनतेला याचा लाभ मिळेल व यातील २८% जनता हि प्राथमिक विभागातील असेल.

  अशीहि अत्यंत आदर्शवत वाटणारी योजना केंद्र सरकारने तयार केली व राष्ट्रपिता महात्मा गांधीच जे स्वप्न होत कि ‘माज्या देशातील १ हि नागरिक उपाशी पोटी झोपता कामा नये ‘ हे या विधेयक द्वारे सत्यात यायच्या दृष्टी क्षेपात आहे.परंतु याच्या याश्स्वीतेवारती काही रास्त प्रश्न सध्या उठविले जात आहेत.

*हि योजना लागू झाल्यानानातर वाढणारी अन्नाची मागणी पुअरवन्यचि क्षमता भारतीय कृषी मध्ये आहे का?

सध्याची असलेली ५.५ मेत्री तन कॅरोड ची मागणी ६.१ मेट्रिक तन करोड पर्यंत वाढू शकते.हि दिवसेदिवस वादात झाणारी मागणी पुरी करण्या साठी कृषी क्ष्त्रातील मुलभूत सुविधा ,संशोधन, वितरण यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे.यासाठी ११०००० करोड ची गुंतवणूक करण्याची तजवीज यामध्ये आहेस परंतु त्याच बरोबर मुलभूत कृषी संशोधनास चालना देऊन वेब्वेगल्या प्रयोगांना प्रोत्साहन देऊन नवीन तंत्राध्यान शेतकऱ्याच्या दारात पोहचवणे अत्यंत गरजेचे आहे.

*वाढीव निधीची उपल्बदता

गेल्यावर्षी या बिलासाठी ६३००० करोड बजेट मध्ये राखून तेवाण्यात आले होते ती रक्कम सध्या वाढवून ९५००० करोड पर्यंत नेली आहे.या योजने बाबतीत लागणाऱ्या सर्व निधीचा विचार करता जो काही वाढीव निधी यासाठी आवश्यक आहे तो जी.दि.पी. च्या १% आहे व सरकारने दाखविलेली इच्चाशक्ती पाहता तसेच दरवर्षी उद्द्योग्जागातला दिली जाणारी सवलत जी याच्या ५ पत आहे हा वाढीव निधी सरकार उपलब्द करून देईल.

*सक्षम वितरण व्यवस्था.

-हा सर्वात मोत्ता सवाल या योजनेच्या जन्मापासून या योजने बाबत विचारला जात होता.परंतु यासठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच संगणकीकरण,रेशन दुकाने देताना ग्राम पंचायत व महिला बचत गत यांना प्राधान्य,रेशन कार्ड घरातील महिलेच्या नावावर असे काही उपाय योजिले जाणार आहेत.

  तसेच हि योजना राज्यामार्फात राबविली जाणार असून या योजने साठी लागणारी प्रशासन यंत्रणा ,तक्रार निवारण यंत्रणेवरील खर्च कोणी करावयाचा यावरती काही राज्यांनी सवाल उठविले आहेत.परंतु हि योजना केंद्राची असल्याने याची संपूर्ण जिम्मेदारी केंद्र गेईल.तसेच काही राज्यामध्ये सध्या सुरु असलेले या बाबतीतील प्रयोगास धक्का न लाविता यातून सुवर्णमध्य काढून केंद्र सरकार हि योजना सक्षम पाने राबवेल.

 आपण आपल्या भारतास समाजवादी राष्ट्र म्हणून ओळखतो.या समाजवादाला नवीन चेहरा प्राप्त करून देण्यासाठी हि योजना नवीन परिमाण तरेल व अत्यंत यशस्वी पाने त्यातील कमतरता दूर होऊन संपूर्ण भारतात हि योजना यशस्वी पाने लागू होईल व राष्ट्र निर्मान्त्यांच्या स्वप्नातील भारताची निर्मिती करीत असताना हि योजना हा त्यातील १ मैलाचा दगड तरेल अशी आशा व्यक्त करूया.

                                                                                                  राजवर्धन जाधव

                                                                                       rajwardhan2151@gmail.com